
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी 'ड्रॉप-डाऊन मेनू' मागणी 2027 च्या जनगणनेत फेटाळली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडियाची 2027 च्या डिजिटल जनगणनेत पूर्व-परिभाषित जाती यादीची मागणी फेटाळली. न्यायालयाने प्रशासकीय निर्णय त्याच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केले आणि याचिकाकर्त्यांना भारत रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांकडे निवारण मागण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांना पुढील कारवाईसाठी संबंधित प्राधिकरणांकडे जाण्यास सांगितले.