
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2027 तक हिरासत में हुई मौतों के लिए मुआवजा योजना का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर 'राजस्थान हिरासत में मौत राहत योजना-2025' को लागू करने का निर्देश दिया है। योजना में हिरासत में हुई मौतों के लिए मुआवजे को अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए सरकार को समय सीमा तक योजना को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने की आवश्यकता है। अदालत के आदेश में राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है।