
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2026 तक हिरासत मौत राहत योजना लागू करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर राजस्थान हिरासत मौत राहत योजना-2025 को लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जेल व्यवस्था से संबंधित जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने, चालानी गार्डों की भर्ती और महिला कैदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने का आदेश दिया। प्रत्येक जिले में जिला जज की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति जेलों और कोर्ट के आदेशों की निगरानी करेगी।