
सर्वोच्च न्यायालयात डीपीडीपी कायद्याच्या तरतुदींना डीएनपीएची आव्हान
बातमी थोडक्यात
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने डीपीडीपी कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून स्थगिती मागितली. ज्येष्ठ वकील माधवी दिवान यांनी व्यक्तींविषयी बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्यास वृत्तसंस्था बंद करावी लागू शकते, असा इशारा दिला. पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, नागरिकांचे आणि माध्यमांचे हक्क संतुलित करण्याची गरज आहे, असे मत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले.