
सहा बंडखोर खासदारांचे भवितव्य ८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल
बातमी थोडक्यात
सहा बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला शिवसेना खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी आव्हान दिले. जुलैमध्ये जारी केलेल्या नोटीसवर अध्यक्ष हजर न राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ८ डिसेंबर २०२६ रोजी अंतिम सुनावणी निश्चित केली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या गैरहजेरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या विलंबवाण्यावर टीका केली.