
सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीतील नाव वगळण्याच्या दाव्यावर नोटीस बजावली
बातमी थोडक्यात
महाराष्ट्रातील मतदार नोंदणी दाव्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवण्यास नकार दिला आणि ३३% मतदारांची नावे वगळल्याच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. पुनर्विकास संबंधित विसंगतीमुळे मुंबई आणि पुणे शहरातील हजारो लोकांना मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे नवीन नोंदणी फॉर्मची मागणी होत आहे. पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी आहे.