
प्रयागराज: कोर्ट ने एड-हॉक कर्मचारी की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इटावा के एक कनिष्ठ लिपिक रवींद्र पाल सिंह की 1995 में एक अस्थायी पद से बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि एड-हॉक सेवा को समाप्त करने के लिए विभागीय जांच और सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, और 1975 के नियमों के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। इस फैसले का असर इटावा और उसके बाहर के सरकारी स्कूलों और अन्य पदों पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर पड़ेगा।