
उच्च न्यायालय ने रईस अहमद के भ्रष्टाचार मामले में 30 दिनों के लिए जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीजीएचएस से संबद्ध संस्थानों के एक अकाउंटेंट रईस अहमद के खिलाफ आरोप पत्र और समन आदेश को रद्द कर दिया, जब उन्होंने झूठे आरोप लगाने का दावा किया। अदालत के आदेश से 30 दिनों के लिए जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, जिससे उनकी कानूनी कार्यवाही और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रभावित होगी। अदालत गुण-दोष के आधार पर डिस्चार्ज आवेदन का निपटारा शीघ्रता से करेगी।