
उच्च न्यायालयाने भिंडी बाजार पुनर्विकास योजनेला मान्यता दिली
बातमी थोडक्यात
भिंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत क्लस्टर विकास योजनेच्या वैधतेला दुजोरा दिला. या योजनेअंतर्गत जमीन संपादन कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून, याचिकाकर्त्यांचे सार्वजनिक उद्देश आणि मालमत्तेच्या अधिकारांबद्दलचे दावे न्यायालयाने फेटाळले. पुनर्विकास पुढे जाईल आणि त्याचा परिणाम भिंडी बाजार परिसरातील जमीनदार आणि रहिवाशांवर होईल.