
सर्वोच्च न्यायालय बालकांच्या इंटरनेट सुरक्षेचा विचार करत आहे.
बातमी थोडक्यात
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय बालकांच्या इंटरनेट हक्क आणि सुरक्षा यांच्यातील समतोल तपासत आहे, ज्यामध्ये घटनात्मक अनुच्छेद २१ आणि १९ (१)(अ) चा हवाला देण्यात आला आहे. सायबर गुन्हेगारी, लैंगिक शोषण आणि हिंसक सामग्रीच्या संपर्कामुळे मुलांची ऑनलाइन उपस्थिती वाढत असल्यामुळे चिंता वाढली आहे. इतर देशांतील कायदेशीर चौकट भारतामध्ये स्वीकारण्यासाठी विचारात घेतली जात आहे.