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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों में जाली आयु प्रमाण पत्र रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जाली आयु प्रमाण पत्र के कारण 19-20 साल के लड़कों को POCSO मामलों में झूठे तरीके से फंसाए जाने पर चिंता व्यक्त की। अधिनियम के तहत गलत आरोपों को रोकने के लिए सटीक आयु रिकॉर्ड आवश्यक हैं। हेडमास्टर मांग पर निर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

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