
उच्च न्यायालय ने ग्राम सभा भूमि विनिमय पर रोक लगाई
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा भूमि के विनिमय पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है, क्योंकि याचिका में एक ऐसे कानून को चुनौती दी गई है जो भू-माफिया को संरक्षित भूमि का शोषण करने की अनुमति देता है। ग्राम सभा की भूमि कम कीमतों पर निजी भूमि के लिए विनिमय किए जाने के जोखिम में है, जिससे ग्राम अधिकारों और बुनियादी ढांचे को कमजोर किया जा रहा है।