
कठोर सजा पर 20 साल के न्यायिक कर्मचारी की बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय ने रद्द किया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गंभीर कदाचार के लिए दो दशकों की निर्दोष सेवा के साथ एक न्यायिक कर्मचारी को बर्खास्त करना कठोर और बेतुका है। अदालत ने कदाचार के निष्कर्ष को बरकरार रखा, लेकिन सजा की हद तक बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया। कर्मचारी, जिसने पुरवा, उन्नाव में डिप्टी नज़ीर के रूप में सेवा की थी, पर 1994 में होम गार्ड के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। अदालत ने उसके उत्तराधिकारियों को उसके बकाया वेतन का 25% और उसकी पत्नी को पूरी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का आदेश दिया।