
महाराष्ट्र ने उच्च न्यायालय में एफएसएसएआई के नियामक प्राधिकरण को चुनौती दी
ख़बर संक्षेप में
महाराष्ट्र सरकार ने एफएसएसएआई और केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एजेंसी का 2023 का परिपत्र राज्य नियामक शक्तियों को कमजोर करता है। राज्य का दावा है कि परिपत्र खाद्य व्यवसायों की निगरानी करने की स्थानीय अधिकारियों की क्षमता को प्रतिबंधित करता है और विवादित प्रावधानों को निरस्त करने की मांग करता है। महाराष्ट्र परिपत्र पर अंतरिम रोक और खाद्य व्यवसाय के रिकॉर्ड को राज्य नियंत्रण में स्थानांतरित करने की मांग करता है।