
मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थेला 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' द्वारे उर्वरित जमिनीचा दावा करण्यास परवानगी दिली.
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, जर विकासकाने कायदेशीररित्या हक्कापेक्षा कमी जमीन दिली, तर गृहनिर्माण संस्था उर्वरित जमिनीवर 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' मागू शकते. मालाडच्या नरसिंग लेन भागातील दोन सोसायट्यांमधील जमीन वाटपाच्या वादातून हा निर्णय आला. न्यायालयाने जिल्हा उप-नोंदणीकारांनी बांधकामाच्या क्षेत्रानुसार केलेली जमिनीची विभागणी कायम ठेवली, एका सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली आणि प्राधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला.