
उच्च न्यायालय ने 20 साल की सेवा के बाद कोर्ट कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दो दशक से अधिक सेवा के साथ एक कोर्ट कर्मचारी, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बर्खास्तगी एक अत्यधिक सजा थी। अदालत ने दुराचार के निष्कर्षों को बरकरार रखा, लेकिन अनुपातहीन गंभीरता का हवाला देते हुए बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। श्रीवास्तव को 1998 में 1997 में दुराचार का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें मौखिक दुर्व्यवहार और नशे की हालत में न्यायिक अधिकारी के आवास पर पहुंचने जैसे मामले शामिल थे। यह घटना 23 नवंबर 1994 को उन्नाव जिले के पुरवा में तत्कालीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आवास के पास हुई थी। अदालत ने अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से सजा की गंभीरता का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।