
सिंचन विभागामार्फत अधिकृतता न घेता महसूल विभागाच्या जमिनींची विक्री
बातमी थोडक्यात
सिंचन विभागाने अधिकृतता न घेता बिल्डरला सरकारी जमीन विकली. जमीन प्रत्यक्षात महसूल विभागाची असल्याचे उघड झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली, तर वरिष्ठ अधिकारी मंत्रालयाची मंजुरी मागत आहेत. महापालिकेने बिल्डरच्या प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी २ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च केले. १५ वर्षांपासून रस्ता रुंदीकरणाची जमीन खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे.