
उच्च न्यायालय का फैसला स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता है, कर्मचारी की पसंद नहीं
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि स्थानांतरण सरकारी सेवा के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार धांड ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। स्थानांतरण आदेश प्रक्रिया के दौरान चार सप्ताह तक अप्रभावी रहेंगे।