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उच्च न्यायालय का फैसला स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता है, कर्मचारी की पसंद नहीं

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि स्थानांतरण सरकारी सेवा के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार धांड ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। स्थानांतरण आदेश प्रक्रिया के दौरान चार सप्ताह तक अप्रभावी रहेंगे।

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