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लखनऊ में मालिकाना हक के लंबित मामले पर बिजली काटने पर रोक लगा दिया गया है।

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया कि मकान के मालिकाना हक पर लंबित दीवानी मुकदमे के कारण बिजली कनेक्शन नहीं छीना जा सकता है। अदालत ने जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिजली तक पहुंच एक अनिवार्य हिस्सा है। रायबरेली के निवासियों को मालिकाना हक के लंबित विवादों के बावजूद बिजली मिल सकती है।

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