
लखनऊ में मालिकाना हक के लंबित मामले पर बिजली काटने पर रोक लगा दिया गया है।
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया कि मकान के मालिकाना हक पर लंबित दीवानी मुकदमे के कारण बिजली कनेक्शन नहीं छीना जा सकता है। अदालत ने जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिजली तक पहुंच एक अनिवार्य हिस्सा है। रायबरेली के निवासियों को मालिकाना हक के लंबित विवादों के बावजूद बिजली मिल सकती है।