
उच्च न्यायालय ने एफआईआर में जाति के उल्लेख पर अपील खारिज की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट के तहत समन आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि यदि आरोपी और पीड़ित एक ही गांव के हैं तो एफआईआर में जाति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि एफआईआर के पते और बयानों से नितेश बिंद और रंजीत बिंद की संलिप्तता की पुष्टि होती है। न्यायमूर्ति संतोष राय ने संज्ञान आदेश पर सवाल उठाने वाली अपील को खारिज कर दिया।