राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण की शिकायतें ज़िला स्तर पर भेजीं
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें सीधे हाईकोर्ट में नहीं जाएंगी। शिकायतकर्ता अब ज़िला स्तर पर पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल में अपना अभ्यावेदन दर्ज करा सकते हैं, जिसमें अधिकारियों को दो महीने के भीतर शिकायत पर निर्णय लेना होगा। यह आदेश 14 अक्टूबर 2026 को नागौर जिले के छह लोगों की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें तंतवास गांव के देव राम भी शामिल हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों का ज़िला स्तर पर समाधान करना है और हर मामले में सीधे हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता को कम करना है। प्रमाणित आदेश मिलने की तारीख से दो महीने के भीतर नियमानुसार शिकायत पर निर्णय लेना होगा।