
पंजाब के मुख्य सचिव को 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश
ख़बर संक्षेप में
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 25 साल पुराने मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया न देने पर नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को 28 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार के तर्कों में विसंगतियों को नोट किया और स्पष्ट किया कि 2 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कारण बताओ नोटिस अभी भी सक्रिय है। अदालत की कार्रवाई से पंजाब के अधिकारियों की जवाबदेही पर असर पड़ सकता है।