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पंजाब के मुख्य सचिव को 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 25 साल पुराने मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया न देने पर नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को 28 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार के तर्कों में विसंगतियों को नोट किया और स्पष्ट किया कि 2 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कारण बताओ नोटिस अभी भी सक्रिय है। अदालत की कार्रवाई से पंजाब के अधिकारियों की जवाबदेही पर असर पड़ सकता है।

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