
राजस्थान कोर्ट ने सरकार को रिटायरमेंट एक्सटेंशन के अनुरोध पर ध्यान देने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट की तारीख बढ़ाने के आवेदन को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। एच.के. मीणा, एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, ने बेहतर स्वास्थ्य के बाद छह महीने के विस्तार की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने मीणा के बहाली के आदेश को रद्द कर दिया और उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा।