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राजस्थान कोर्ट ने सरकार को रिटायरमेंट एक्सटेंशन के अनुरोध पर ध्यान देने का आदेश दिया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट की तारीख बढ़ाने के आवेदन को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। एच.के. मीणा, एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, ने बेहतर स्वास्थ्य के बाद छह महीने के विस्तार की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने मीणा के बहाली के आदेश को रद्द कर दिया और उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा।

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