
महाराष्ट्र कंत्राटदारांवर ८६ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे संकट
बातमी थोडक्यात
प्रलंबित देयकांच्या आर्थिक ताणामुळे गेल्या अकरा महिन्यात नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, ग्रामविकास विभाग या विभागांतील कंत्राटदार कर्ज परतफेड, साहित्य खरेदी, मजुरी देण्यास धडपडत आहेत. रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याकडे निवेदन देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.