
एमएसपी धान खरेदीची नजर सीसीटीव्ही आणि जीपीएसवर
बातमी थोडक्यात
राज्य सरकारने २०26-27 च्या खरीप हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी नवीन नियम लागू केले असून, पारदर्शकता आणि व्यापारी शोषणाला आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही आणि जीपीएसचा वापर केला जाणार आहे. सर्व खरेदी केंद्रांवर सीसीटीव्हीद्वारे थेट देखरेख केली जाईल आणि ऑपरेटरला रेकॉर्डिंग सुरक्षितपणे साठवण्याची आवश्यकता असेल. धान आणि भरड धान्य वाहून नेणाऱ्या मालवाहू वाहनांसाठी जीपीएस प्रणाली अनिवार्य आहे. शेतकरी नोंदणी प्रक्रियेची हताश शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. शेतकरी नोंदणी प्रत्यक्षात अद्याप सुरू झालेली नाही.