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गाजियाबाद : ऐप गड़बड़ी और कोर्ट स्टे पर सीक्यूएम ने अधिकारियों को समन भेजा

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

तीन सप्ताह पहले लागू सरकार के पीयूसीसी नियम के तहत ड्राइवरों को ईंधन के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाना होता है। तकनीकी दिक्कतों के कारण प्रमाणपत्रों की जांच के लिए विशेष ऐप काम नहीं कर रहा है और उच्च न्यायालय ने एएनपीआर कैमरे लगाने पर रोक लगा दी है। बुलंदशहर, बागपत और आसपास के इलाकों में बिना जांच के ही वाहनों में ईंधन भर दिया जा रहा है, जिससे प्रशासन में हताशा है।

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