नारायणा और राजेंद्र नगर में पेयजल सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
ख़बर संक्षेप में
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नारायणा और राजेंद्र नगर में पेयजल के बुनियादी ढांचे का भविष्य तय होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और भूमिगत जलाशयों के पुनर्वास की अनुमति मांगी है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को सौंपी थी। अदालत द्वारा प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी मिलने के बाद इन क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति की उम्मीद है।