
पुणे : डीएसकेच्या ठेवी वसुलीला खीळ, न्यायालयाने लिलावाचा अर्ज फेटाळला
बातमी थोडक्यात
अधिकार नसल्याचे कारण देत डीएसके समूहाच्या ताब्यात असलेल्या १३१ मालमत्तांचा लिलाव करण्याची आर्थिक गुन्हे शाखेची याचिका मुंबईतील न्यायालयाने फेटाळली. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हित संरक्षण कायद्यानुसार केवळ सरकार नियुक्त सक्षम प्राधिकरणानेच लिलावासाठी अर्ज करता येतो. सक्षम प्राधिकरणाने मालमत्तेची सविस्तर माहिती देऊन पुन्हा अर्ज केल्यावरच वसुली प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, त्यामुळे हजारो ठेवीदारांना नवीन अर्ज आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.