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राजस्थान में रिश्वतखोरी अभियोजन के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, SC का कहना है

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान में रिश्वतखोरी के मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए अधिकारियों को नियमित फैसलों के लिए उत्पीड़न से बचाती है, लेकिन रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामलों से नहीं। इस फैसले से राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद है। भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण द्वारा लिए गए इस फैसले का असर भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों पर पड़ेगा।

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