
राजस्थान में रिश्वतखोरी अभियोजन के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, SC का कहना है
ख़बर संक्षेप में
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान में रिश्वतखोरी के मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए अधिकारियों को नियमित फैसलों के लिए उत्पीड़न से बचाती है, लेकिन रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामलों से नहीं। इस फैसले से राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद है। भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण द्वारा लिए गए इस फैसले का असर भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों पर पड़ेगा।