
SC का कहना है कि राजस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान में रिश्वतखोरी के मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामलों में अधिकारियों की रक्षा नहीं करती है। कानूनी चुनौतियों के जवाब में लिए गए इस फैसले से राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद है।