
राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिव इन याचिका खारिज की, 25 हजार रुपये का जुर्माना
ख़बर संक्षेप में
बीकानेर में एक व्यक्ति द्वारा विवाहित महिला को पत्नी बताने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने तथ्यों को छुपाने के लिए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पहली शादी खत्म हुए बिना वैवाहिक स्थिति नहीं मिल सकती। बाल सचिवालय को चार सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करना होगा।