
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक परिसरों में शिशु-गृह खोले जाएंगे
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने जोधपुर, जयपुर, जिला मुख्यालय और अन्य न्यायालयों में न्यायिक परिसरों में शिशु-गृह स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। 6 महीने से 8 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये मासिक शुल्क, 1000 रुपये एकमुश्त शुल्क और 100 रुपये दैनिक शुल्क पर अस्थायी देखभाल के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और मुकदमेबाजों को न्यायालयों में आने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करके सहायता प्रदान करना है। शिशु-गृह 18 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।