
राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक परिसरों में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने नए अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू किया, जिसमें कोर्ट परिसर और आवासीय कॉलोनियों में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2026 के दिशानिर्देशों पर आधारित ये नियम, रंग-कोडित डिब्बे के साथ चार अपशिष्ट श्रेणियों में अलगाव को बढ़ावा देते हैं। निगरानी समितियां हर तीन महीने में अनुपालन की समीक्षा करेंगी।