
इलाहाबाद में सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए उच्च न्यायालय का आदेश
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी प्रमाणपत्रों का पता लगाने के लिए सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की समीक्षा अनिवार्य कर दी है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विभागीय लापरवाही के कारण सत्यापन में देरी से फर्जी नियुक्तियों की जांच रुकी हुई है, कुछ आरोपी शिक्षकों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। 2020 में अनामिका शुक्ला के मामले ने सरकारी स्कूलों में फर्जी नियुक्तियों की जांच तेज कर दी।