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इलाहाबाद में सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए उच्च न्यायालय का आदेश

स्रोत: Dainik Jagran

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी प्रमाणपत्रों का पता लगाने के लिए सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की समीक्षा अनिवार्य कर दी है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विभागीय लापरवाही के कारण सत्यापन में देरी से फर्जी नियुक्तियों की जांच रुकी हुई है, कुछ आरोपी शिक्षकों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। 2020 में अनामिका शुक्ला के मामले ने सरकारी स्कूलों में फर्जी नियुक्तियों की जांच तेज कर दी।

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