
राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ 1995 के फैसले की वैधता और अपंजीकृत संघ के याचिका अधिकारों पर फैसला करेगी
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ 1995 के फैसले की वैधता और अपंजीकृत संघ के याचिका दायर करने के अधिकार का आकलन करेगी। जैसलमेर जिला किसान संघर्ष समिति से जुड़े इस मामले में न्यायिक दायरे, पिछले फैसलों की बाध्यकारी प्रकृति और अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक याचिका अधिकारों पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं। इस फैसले से कथित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत मांगने की अपंजीकृत संघ की क्षमता प्रभावित होगी। इस महत्वपूर्ण मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है।