
सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेटला सर्वांसाठी मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापराला मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केले आहे, जो शिक्षण आणि अभिव्यक्तीशी जोडलेला आहे. न्यायालयाने मुलांच्या हक्कांवरही लक्ष केंद्रित केले, ज्यात सुरक्षितता आणि डिजिटल साक्षरतेवर जोर देण्यात आला. पालकांनी आणि शिक्षकांनी मुलांचे ऑनलाइन स्वातंत्र्य जपण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन सुनिश्चित केले पाहिजे.