
राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समीक्षा के लिए पांच न्यायाधीशों की समिति बनाई
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा के लिए पांच न्यायाधीशों की समिति बनाई। विभिन्न रैंक के न्यायाधीशों सहित नई समिति, पहले सौंपे गए मामलों को संभालेगी। समीक्षा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53 (1) के तहत मामलों पर केंद्रित होगी।