
धर्मांतरित व्यक्तींना आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी
बातमी थोडक्यात
धर्मांतरित व्यक्तींना त्यांच्या पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर आरक्षण लाभ मिळण्यास अपात्र ठरवणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तामिळनाडू सरकारने धर्मांतरित व्यक्तींना बीसी (मुस्लिम) दर्जा देण्याचा २०२४ चा आदेश असंवैधानिक ठरवला. हिंदू धर्मात परतल्यानंतर व्यक्तीची मूळ जातीची ओळख पुनर्संचयित झाली आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.