एलडीए सचिव को 29 साल पुराने जमीन विवाद पर तलब किया गया
ख़बर संक्षेप में
नीलू वर्मा का कहना है कि उन्होंने 1997 में एक प्लॉट के लिए 90 हजार रुपये दिए थे, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं मिला। उनका आरोप है कि दो कर्मचारियों ने उनकी जमा राशि का दुरुपयोग किया। एलडीए ने प्लॉट की नीलामी शुरू कर दी है, जिससे उन्हें अपना दावा खोने का डर है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एलडीए सचिव को 30 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। एलडीए के उपाध्यक्ष सुनवाई में नहीं पहुंचे, जिससे जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।