
सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला वाहनचालकांसाठी मराठी अनिवार्य नियमाची अधिसूचना दिली
बातमी थोडक्यात
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला नोटीस बजावली आहे. १ मे २०२६ रोजी राज्यात हा नियम लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे चालकांचा व्यवसाय, परवाना आणि हक्कांवर परिणाम होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर या धोरणाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.