
धर्मांतराच्या आधारे केलेले आरक्षण दावे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले
बातमी थोडक्यात
हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केल्यास मागासवर्गीय प्रवर्गात आरक्षण मिळू शकत नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बिगर हिंदू, बिगर बौद्ध आणि बिगर शीख व्यक्तींना अनुसूचित जातीचे सदस्य म्हणता येणार नाही. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने १९५० च्या संविधानातील अनुसूचित जातीच्या आदेशाचा हवाला दिला.