
यूपी पंचायत चुनाव कराने का आदेश, निवर्तमान प्रधान अस्थायी बने
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने तीन महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन निवर्तमान प्रधानों को अंतरिम प्रशासक के रूप में बरकरार रखा, जिससे बहस छिड़ गई। प्रशासक की भूमिका पर ग्रामीणों की मिली-जुली राय है, जिसमें बदलाव की स्पष्ट जन-इच्छा है। इस फैसले ने ग्रामीण इलाकों में चर्चा और असंतोष दोनों को हवा दी है।