
तीन महीने में यूपी पंचायत चुनाव कराने का आदेश
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को बनाए रखने के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। राज्य ने ओबीसी आरक्षण को अधूरा बताया, लेकिन कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। मुख्य याचिकाकर्ता, जो कि एक वकील भी हैं, को समय सीमा को लेकर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है।