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तीन महीने में यूपी पंचायत चुनाव कराने का आदेश

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को बनाए रखने के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। राज्य ने ओबीसी आरक्षण को अधूरा बताया, लेकिन कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। मुख्य याचिकाकर्ता, जो कि एक वकील भी हैं, को समय सीमा को लेकर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है।

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