
यूपी पंचायत चुनाव 3 महीने में कराने का आदेश
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को बनाए रखने के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण अधूरी होने को अड़चन बताया, लेकिन कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने निर्देश की पुष्टि की।