
सर्वोच्च न्यायालयाचा रेल्वेला २७ ऑक्टोबरपासून खिडकी तिकिटांवर विमा देण्याचा आदेश
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑफलाइन तिकीट खरेदीदारांना प्रवासाचा विमा देण्याचे आदेश दिले आहेत. आरक्षण काउंटरमधून तिकीट खरेदी करणारे प्रवासी, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील प्रवासी आता अपघात विम्यासाठी पात्र असतील. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहावे लागेल.