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तीन महीने में यूपी पंचायत चुनाव कराने का आदेश
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया, जिससे सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार करना पड़ा। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए 45 दिन चाहिए, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सीट आरक्षण के लिए अपनी रिपोर्ट तत्काल देनी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव एक बड़ी चुनौती है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 20 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देने का लक्ष्य बना रहा है।