
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पांच जिलों में न्यायाधिकरण नियुक्त करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में न्यायाधिकरण नियुक्त करने का आदेश दिया क्योंकि उनके कामकाज में बाधा डालने वाले पीठासीन अधिकारियों की कमी थी। सरकार ने विकास प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन की पुष्टि की, लेकिन कहा कि कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। अदालत ने जोर देकर कहा कि न्यायाधिकरण के उचित कामकाज के लिए नियुक्तियां जरूरी हैं, अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित है।