दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलपीजी सब्सिडी के लिए अनिवार्य आधार पर केंद्र से जवाब मांगा
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलपीजी सब्सिडी के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आइरिस प्रमाणीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक जनहित याचिका चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित है।