दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में सीबीआई को लिखित तर्क दाखिल करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में सीबीआई को सारणीबद्ध लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, क्योंकि एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने तर्क के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया, जिसमें आदेश के किन हिस्सों पर विवाद है, इस पर स्पष्टता पर जोर दिया गया। अगली सुनवाई 5 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे है, जिसके लिए लिखित तर्क कम से कम दो दिन पहले आवश्यक हैं।