संपत्ति की चूक के लिए दिनेश वर्मा के खिलाफ उच्च न्यायालय ने निंदा प्रविष्टि को बरकरार रखा
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समय पर संपत्ति घोषित करने में विफलता एक कर्मचारी की चूक है, जो 10 वर्षों तक घोषणाओं की उपेक्षा करने वालों को राहत देने से इनकार करती है। अदालत ने राज्य सेवा न्यायाधिकरण के 9 जून के आदेश को चुनौती देने के बाद प्रयागराज में वाणिज्यिक कर विभाग के एक कर्मचारी दिनेश वर्मा के खिलाफ निंदा प्रविष्टि दंड को बरकरार रखा। यह फैसला राज्य भर के समान विभागों के कर्मचारियों को प्रभावित करता है, संपत्ति घोषणा चूक के लिए मामूली दंड की वैधता को मजबूत करता है।